शिक्षणाच्या आयचा घो!

आपणा भारतीयांना फिरंगी गोष्टींचं एव्हढं आकर्षण का आहे?

विशेषत: जेव्हा गोऱ्या कातडीतला (मनुष्य) प्राणी आपल्याला काही करायला सांगतो तेव्हा तसे न केल्यास आपल्या सात पिढ्या नरकात जातील असे आपण का वागतो?

कपिल सिबल यांनी परदेशी विद्यापीठांना भारतात दुकान टाकायचा परवाना दिलाय. गेले काही दिवस त्यावरून उलटसुलट चर्चा चालु आहेत. माझी स्वत:ची वर मांडलेली प्रतिक्रिया थोडी अतिशयोक्तीचीच आहे पण मला खरंच काही प्रश्न पडले आहेत...

परदेशी विद्यापीठांचे Brand Name लक्षात घेता त्यांनी मोठ्या संख्येने Qualified मुलं तयार केली तर त्या मुलांना रोजगाराच्या संधी हेच सरकार स्वत: निर्माण करणार आहे काय की जेणेकरून हीच मुलं देशाच्या विकासकार्यात काही योगदान देऊ शकतील?

ही परदेशी विद्यापीठं दुकान टाकणार म्हणजे आपल्याकडच्या शिक्षण आणि संबंधित क्षेत्रातील लोकांना अधिक संधी उपलब्ध होतील पण त्याहीपेक्षा कित्येक मोठ्या संख्येने शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या मुलांना याच मातीत विकासाच्या संधी मिळवून देण्यात या विद्यापीठांचं काय योगदान असणार आहे?

या विद्यापीठात शिक्षण घ्यायचं तर त्यासाठी इथल्या इतर कोणत्याही विद्यापीठात मोजावी लागते त्यापेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागणार. मग आपल्याकडील अधिकतम विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा कसा मिळणार?

उत्तम दर्जाचं शिक्षण आपल्या मुलांना मिळावं हा उदात्त हेतू असला तरीही ते शिक्षण घेवून आपल्या देशाची मूलभूत प्रगती होण्यासाठी त्यांच्या ऊर्जेचा वापर कसा करून घेता येईल यासाठी सरकार या विद्यापीठांना बांधील ठेवेल क?

शिवाय हे साध्य करताना त्या शिक्षणाला भारतीय मातीचा वास आला पाहिजे. त्यासाठी हे परदेशी पाहुणे काय करतील?

साखर असते तिथेच मुंग्या येतात. आपली मोठ्ठी लोकसंख्या आणि त्यातही किमान ५० टक्के लोकसंख्या पुढील २० वर्षं कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं शिक्षण घेणारी असेल. ही पिढी आजपासून पन्नास वर्षांनी दिसणारा भारत घडवणार आहे. मग शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित चर्चा केवळ परदेशी विद्यापीठांबद्दल मर्यादित असून कसे चालेल?

जिथे सगळ्या सोयीसुविधा उपलब्ध असतात तिथे दुकान टाकणं आणि चालवणं सोपं असतं. परदेशी विद्यापीठांकडून भारताच्या प्रगतीला हातभार लावण्याची अपेक्षा असेल तर त्यांना सगळी महानगरं आणि प्रमुख शहरं सोडून इतर ठिकाणी स्वत:चा कारभार सुरु करण्यास का सांगू नये? त्यांची Brand Value खरंच एव्हढी मोठी असेल तर विद्यार्थी ते कुठेही असतील तिथे जाणार नाहित का? शिवाय त्या त्या शहरांचा, गावांचा विकास होण्यास मदत होणार नाही का?

घडीव साच्यातल्या आकर्षक अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त भारताच्या प्रगतीला पोषक असे अभ्यासक्रम सुरु करण्याची सक्ती या विद्यापीठांवर का असू नये? आणि असे करण्यास चुकणारी विद्यापीठांना गाशा गुंडाळण्याची सूचना करण्याची हिंमत सरकार दाखवेल का?

भरमसाठ फी भरून ऍडमिशन घेणाऱ्या दर दहा विद्यार्थ्यांमागे एक (केवळ) आर्थिकदृष्ट्या मागास पण अत्यंत लायक विद्यार्थी मोफत शिकवण्याची सक्ती का असू नये? अर्थातच असे लायक विद्यार्थी कोणतीही जातपात मधे न आणता अत्यंत पारदर्शक प्रक्रियेतून निवडण्याचे साहस सरकार दाखवेल काय?

आणि सगळ्यात शेवटी, एकूण उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा देशाच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी इथेच खर्च करण्याची अट सरकार घालेल? आणि गोरे पाहुणे ती अट जुमानतील?